नयी दिल्ली:
महंगाई से त्रस्त लोगों को राहत देने के लिये कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी शासित राज्यों से 15 जनवरी तक फलों और सब्जियों को कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के दायरे से बाहर करने का निर्देश दिया है ताकि किसान और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा मिल सके। राहुल ने शुक्रवार को कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में सब्जियों की कीमतों पर चिन्ता जताते हुये ये निर्देश दिये । उन्होंने बाद में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सब्जियों के दाम बढ़ने से मुख्यमंत्रियों से जमाखोरी , कालाबाजारी और मुनाफाखोरी रोकने के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम को कड़ाई से लागू करने को भी कहा गया है। बैठक में यह फैसला भी किया गया कि आदतन गड़बड़ी करने वाले को कालाबाजारी रोकथाम एवं आवश्यक वस्तु आपूर्ति अधिनियम 1980 के तहत हिरासत में भी लिया जाये। बैठक में पार्टी शासित सभी राज्यों में फलों , सब्जियों और अंडों की बिक्री के लिये उचित दर की दुकानें खोलने के लिये तुरंत कदम उठाने का भी निर्णय लिया गया। ये दुकानें सरकारें खुद चलायेगी या महिला स्वयंसेवी समूह को चलाने के लिये दी जायेगी। कांग्रस उपाध्यक्ष ने पार्टी के मुख्यमंत्रियों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुरूप तुरंत सुधार करने को कहा ताकि इसकी खामियों को दुरूस्त किया जा सके और जरूरतमंदों तक खाद्यान्न पहुंच सके। सब्जियों और फंलो को एपीएमसी की परिधि से बाहर करने से किसानो को अपने उत्पाद कहीं भी बेचने की छूट मिल सकेगी तथा उपभेक्ताओ को ये कम दाम पर मिल सकेंगे।

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