पैन कार्ड के लिए कई प्रक्रियाओं और लगने वाले लम्बे समय से लोगों को वित्त मंत्रालय राहत देने जा रही है. अब स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड) और कटौती खाता संख्या (टैन कार्ड) महज एक दिन में जारी किया जाएगा. अब तक यदि को किसी को पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना होता था तो इसलिए लिए दो नियम थे. एक तो पैन कार्ड बनाने वाले सेंटर पास जा कर कार्ड शुल्क देकर फॉर्म भरना होता था. दूसरा ऑनलाइन अप्लाई करते थे. लेकिन फिर ऑनलाइन अप्लाई की गई प्रिंटेड कॉपी और दस्तावेज या ऑफलाइन भरे गए फॉर्म को कूरियर या डाक से मुंबई भेज दिया जाता था. उसके बाद लोगों को करीब 1 महीने तक पैन कार्ड के लिए इन्तजार करना होता था. लेकिन इस लम्बे अवधि को कम करते हुए वित्त मंत्रालय ने सराहनीय कदम उठाया है. अब महज 1 दिन के भीतर ही कार्ड बन जाएगा.

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ऐसा नए कॉर्पोरेट्स के लिए बिजनेस करने में आसानी लाने और सुधारों के लिए किया गया है. वित्त मंत्रालय की तरफ से एक बयान में यह बताया गया है कि आवेदनकर्ता कंपनियां कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर एक साझा आवेदन फॉर्म SPICe(INC 32) भर सकती हैं, जैसे ही पूरा डेटा भर दिया जाएगा, वैसे ही मंत्रालय इसे सीबीडीटी के पास भेज देगा. इसके बाद आवेदक के बिना किसी हस्‍तक्षेप के तुरंत पैन और टैन जारी कर दिए जाएंगे. नई कंपनियों को पैन के अलावा कॉर्पोरेट पहचान संख्‍या (CIN) भी लेनी होती है. मंत्रालय ने कहा है कि उसी समय टैन नंबर भी जारी किया जाएगा और कंपनी को इसके बारे में सूचना दी जाएगी. मंत्रालय ने कहा कि 31 मार्च तक 19,704 नवगठित कंपनियों को पैन नंबर जारी किए जा चुके हैं.

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मार्च 2017 के दौरान 10,894 नई गठित कंपनियों को चार घंटे में पैन जारी किया गया (95.63 प्रतिशत मामलों में) और सभी मामलों में एक दिन के भीतर ऐसा किया गया. इसी प्रकार 94.7 प्रतिशत मामलों में चार घंटे के भीतर टैन नंबर जारी किया गया और 99.73 मामलों में एक दिन के भीतर इस काम को अंजाम दिया गया.

यह नया सिस्‍टम पूरी रजिस्‍ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाएगा, विभिन्‍न रजिस्‍ट्रेशन की संख्‍या को कम करेगा और रजिस्‍ट्रेशन नंबर (सिन, पैन, टैन) को जारी करने में लगने वाले समय को कम करेगा. एक अन्‍य पहल के तहत सीबीडीटी ने इलेक्‍ट्रॉनिक पैन कार्ड (ई-पैन) सुविधा भी शुरू की है, जिसे ईमेल के जरिये भेजा जाएगा, जारी करने के समय भौतिक पैन कार्ड के अतिरिक्‍त इसे जारी किया जाएगा.

ई-पैन एक डिजिटली हस्‍ताक्षरित कार्ड होगा, जिसे एक प्रमाण के रूप में किसी अन्‍य एजेंसी को सीधे इलेक्‍ट्रॉनिकली तरीके से भेजा जा सकेगा या सरकार के डिजिटल लॉकर में संभाल कर रखा जा सकेगा.

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