पटना : मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल9 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. इसके अंतर्गत बिहार पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राशि स्वीकृत की गई. साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत बिहार अमीन संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2017 को स्वीकृति प्रदान की गई. इसके बाद अब अमीनो की भर्ती हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग तथा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद दोनों सक्षम होगें. साथ ही पूर्व में जहां प्राप्तांक मात्र मानक होता था अब प्राप्तांक सहित अनुभव भी भर्ती के लिए मानक होगा.

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कैबिनेट में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि गृह विभाग (आरक्षी शाखा) केन्द्र प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण स्कीम वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत कुल 42.70 करोड़ रुपये की नयी स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि का व्यय चालू एवं अनुवर्ती वर्षों में करने की स्वीकृति प्रदान की गई.

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इसके अतिरिक्त भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत वास्तुविद् सेवा संवर्ग के तहत मूल नियुक्ति के पद सहायक वास्तुविद् के रिक्त 7 पदों पर संविदा पर सीमित अवधि के लिए नियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई.

कैबिनेट ने जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मंडई वीयर एवं उससे निकलने वाली दायां एवं बायां मुख्य नहर प्रणाली तथा संरचनाओं के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी. इसके लिए द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि की स्वीकृति प्रदान की गई. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अन्तर्गत बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 समय-समय पर यथासंशोधित के नियम 3 के उप नियम (1) में वर्णित प्रावधान के आलोक में राज्य आयोग एवं जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों का क्रमशः रू० 40,000/-(चालीस हजार) एवं 30,000/-(तीस हजार) प्रतिमाह समेकित मानदेय की स्वीकृति प्रदान की गई. जो कि पूर्व में क्रमशः 20 हजार तथा 15 हजार रूपए था.




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स्वास्थ्य एवं अन्य विभाग

स्वास्थ्य विभाग के तहत अवमाननावाद संख्या- 1674 / 2012 में दिनांक-24.04.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के चिकित्सा पदाधिकारी जो 62 वर्ष की आयु में दिनांक-28.01.2011 से 22.12.2011 के बीच सेवानिवृत हो चुके हैं, उन्हें 65 वर्ष की आयु तक सेवा में मानते हुए तद्नुसार वेतन एवं अन्य सेवान्त लाभ का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई. विधि विभाग के तहत बिहार सिविल कोर्ट (व्यवहार न्यायालय) अधिकारी एवं कर्मचारी (भर्ती, प्रोन्नति, स्थानांतरण एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2017 की स्वीकृति प्रदान की गई. उन्होंने बताया कि वित्त विभाग तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार द्वारा 19497.06 करोड़ रूपए बाजार ऋण सहित कुल 21612.68 करोड़ रूपए के ऋण उगाही की स्वीकृति प्रदान की गई.

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