पटना :
सरकार ने लोकसेवा अधिकार कानून को और आकर्षक और जनोपयोगी बनाने के लिए तत्काल सेवा से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। कैबिनेट ने लोगों की समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए लोक सेवाओं के अधिकार कानून में कई महत्वपूर्ण संशोधन करने का फैसला किया था। लोक सेवा अधिकार कानून के तहत जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्रों की उपलब्धता को तत्काल सेवा के दायरे में लाया गया है। इससे आम जनता को अब जातीय, आवासीय और आय प्रमाण पत्र तत्काल सेवा के तहत मुहैया कराया जायेगा। इसके अलावे इन सेवाओं की निष्पादन अवधि भी घटायी गयी है। ये तत्काल सेवाएं दो दिनों में मुहैया करायी जायेंगी लेकिन इसके लिए आवेदकों को आवश्यक प्रमाण पत्र मुहैया कराने के साथ-साथ सेवा पाने के लिए कारणों का भी उल्लेख आवेदन में करना होगा। तत्काल सेवा के लिए आवेदकों से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार तत्काल सेवा के इच्छुक आवेदकों को पहचान पत्र के अलावे सेवा विशेष के लिए आवश्यक कागजात भी दाखिल करने होंगे। तत्काल सेवा के तहत जाति प्रमाण पत्र के इच्छुक आवेदकों को जमीन का खतियान भी आवेदन के साथ संलग्न करना पड़ेगा। आवश्यक कागजात मुहैया नहीं कराने की स्थिति में पूर्व से निर्धारित अवधि में ही प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जा सकेंगे। जातीय, आवासीय और आय प्रमाण पत्रों के लिए निर्धारित अवधि 14 दिन से घटाकर 10 दिन कर दी गयी है। पासपोर्ट और चरित्र प्रमाण पत्र भी अब पहले से निर्धारित अवधि 28 दिन की जगह 14 दिन में ही मिलेगा। इसीतरह आवेदक अब लर्निंग लाइसेंस और द्वितीय ड्राइविंग लाइसेंस 7 दिनों में प्राप्त कर सकेंगे। पहले इसके लिए 15 दिनों की अवधि निर्धारित थी। गयी है। पेट्रोल पंप के लाइसेंस का नवीकरण भी 15 दिन में हो सकेगा। पहले पेट्रोल पंप लाइसेंस नवीकरण के लिए 30 कार्य दिवस का निर्धारण किया गया था।

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